देहरादून। वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना की लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अपनी एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत खरीद का बिल प्राप्त करने के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को जागरूक किये जाने के लिए ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ नाम से एक ‘इनवॉयस प्रोत्साहन योजना’ शुरू की गयी है। यह योजना आरंभ में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में शुरू की गयी है।डॉ अग्रवाल ने बताया कि इस योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से उत्तराखंड राज्य में संचालित जीएसटी ग्राहक ईनाम योजना “बिल लाओ-ईनाम पाओ“ का उल्लेख किया गया तथा प्रत्येक खरीद पर बिल प्राप्त किये जाने हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से इस नवाचारी योजना को संचालित करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार की प्रशंसा की गयी। बताया कि इस क्रम में केंद्र सरकार द्वारा अन्य राज्य सरकारों से उत्तराखंड राज्य में संचालित “बिल लाओ-ईनाम पाओ“ जैसी अभिनव योजना को अपने-अपने राज्यों में क्रियान्वित किये जाने का भी आह्वान किया गया है। गुरुवार को रिंग रोड स्थित जीएसटी भवन में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के माह अप्रैल और मई के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गए। मंत्री डॉ अग्रवाल ने विजेताओं को विभिन्न पुरस्कार जैसे स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच तथा इयर पोड वितरित किये गये।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है एवं उनके द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया है।
