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उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशानुसार जिलाधिकारी चमोली ने सभी सरकारी एवं वन भूमि को हटाने के लिए समीक्षा बैठक की*

चमोली ( प्रदीप लखेड़ा ) उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा प्राप्त रिट में पारित आदेशों के क्रम में राजमार्गो, सरकारी एवं वन भूमि से त्वरित अतिक्रमण हटाने जाने और सभी विभागों द्वारा अपने विभागों की भूमि एवं भवनों का लैंड बैंक तैयार करने को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को समीक्षा बैठक ली।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि राजमार्गो, अन्य सड़क मार्गो के किनारे पडने वाली सरकारी भूमि एवं वन भूमि पर सभी अवैघ अतिक्रमण चिन्हित करते हुए अतिक्रमणकर्ता को तत्काल नोटिस जारी किया जाए और अवैध अतिक्रमण हटाने के विभागीय स्तर से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी एसडीएम तहसील स्तर पर विभागों के साथ इसकी समीक्षा करें और विभागों से निर्धारित प्रारूप में फोटोग्राफ सहित इसकी रिपोर्ट उपलब्ध करें।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अपनी विभागीय भूमि एवं भवन का लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश भी दिए है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी परिसंपत्ति पंजिका तैयार करें। ऐसी भूमि जो विभाग के अधीन है लेकिन विभाग के नाम दर्ज नही है, उसके हस्तांतरण की कार्रवाई की जाए और विभागीय लैंड बैंक के सबंध में सही सूचना निर्धारित प्रारूत में 10 सितंबर तक उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। हिदायत दी की इसमें किसी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अपर जिलाधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि विभागों द्वारा सरकारी भूमि पर 3495 अतिक्रमण चिन्हित किए गए है। जिसमें से 524 स्थलों पर अतिक्रमण हटा लिए गए है। अतिक्रमण हटाने के लिए विभागों द्वारा 521 लोगों को नोटिस दिए गए है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र, एडीएम डॉ अभिषेक त्रिपाठी, सिविल जज सीनियर डिवीजन सिमरनजीत कौर, एपीडी केके पंत, संबधित विभागों के अधिकारी एवं वर्चुअल माध्यम से सभी एसडीएम व संबधित डिविजनों के अधिकारी मौजूद थे।

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