देहरादून: घरेलू बिजली का कनेक्शन लेकर दो से अधिक किराएदार रखने वाले लोगों को झटका लगने जा रहा है। ऐसे कनेक्शन की श्रेणी घरेलू से बदलकर कमर्शियल कर दी जाएगी साथ ही ऐसे घर जहां हॉस्टल और पीजी चल रहे हैं, वह भी इस कार्रवाई की जद में आएंगे। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने इसके लिए छापेमारी शुरू कर दी है। यूपीसीएल को देहरादून के क्लेमेंटाउन, प्रेम नगर, बिधौली, पौंधा, भाऊवाला, सेलाकुई आदि क्षेत्रों में घरेलू कलेक्शन के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों पर कार्यवाही के तहत यूपीसीएल शुरू में ऐसे इलाकों पर फोकस कर रहा है, जहां औद्योगिक व शैक्षणिक गतिविधियां ज्यादा है।
कोई ऐसा भवन जिसमें मकान मालिक ने खुद न रहकर दो से अधिक किराएदार रखे हो ऐसे मामलों में यूपीसीएल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के तहत कनेक्शन आवासीय से कमर्शियल करने के साथ उसके अनुसार बकाया भी वसूला जा रहा है। यूपीसीएल हरिद्वार, खटीमा, काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर, सितारगंज समेत अन्य औद्योगिक क्षेत्र में भी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी में है।
जुर्माना
छापेमारी के दौरान यूपीसीएल को घरेलू कनेक्शन पर कमर्शल गतिविधियां मिलती है, तो उपभोक्ताओं पर बकाया भी निकाला जा रहा है, जो लाखों रुपए में बैठ रहा है। इसके तहत यूपीसीएल बीते 6 महीने तक का असेसमेंट का नोटिस थमा रहा है। उत्तराखंड में ऊर्जा निगम के 27 लाख बिजली उपभोक्ता है, इसमें चार लाख के करीब कमर्शियल औद्योगिक बिजली उपभोक्ता है। मालूम हो की घरेलू कनेक्शन की तुलना में कमर्शियल कनेक्शन पर बिजली की दर काफी महंगी है।
यूपीसीएल ने कार्रवाई के दौरान सिर्फ सेलाकुई क्षेत्र में ही 200 जगह घरेलू कनेक्शन का दुरुपयोग पकड़ा। इन सभी का कनेक्शन घरेलू से कमर्शियल में बदल गया। यहां एक घर में 2 किलोवाट के घरेलू कनेक्शन पर 32 किराएदारों को सप्लाई पाई गई, इस तरह की सर्वाधिक शिकायत देहरादून में मोहनपुर डिवीजन में सामने आ रही है। ऐसे मामलों में कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई डीएम के स्तर पर होगी। दूसरे स्तर पर हाई कोर्ट में सुनवाई का मौका मिलेगा। चूंकि करवाई इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियम 126 के तहत हो रही है, इसलिए जल्द राहत के आसार नहीं है।
निदेशक ऑपरेशन एमएल प्रसाद का बयान।
नियम में स्पष्ट है कि जिस उपभोक्ता के लिए कनेक्शन लिया है, उसी के अनुसार बिजली इस्तेमाल करनी है। यदि घरेलू कनेक्शन लेकर कमर्शियल इस्तेमाल होता है, तो गलत है। दून में ऐसे कलेक्शन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही अन्य जिलों में भी शुरू की जाएगी।
