देहरादून,कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि, राज्य के विभिन्न राजकीय विभागों में उपनल एवं पीआरडी के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों की पूर्ति की जा रही है। उक्त दोनों एजेसियों द्वारा एक निश्चित वर्ग के अभ्यर्थियों काही पंजीकरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था में राज्य के अन्य अभ्यर्थियों का आउटसोर्स कार्मिक के रूप में प्रतिनिधित्व कम है। जबकि सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवायें लिए जाने के सम्बन्ध में एक निश्चित व्यवस्था बनाये जाने तथा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु: कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाया है।
अब सेवायोजन से हो सकेंगी आउटसोर्स नियुक्तियां, नियमावली को राज्यपाल ने दी मंजूरी
