देहरादून।मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में गृह विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग को प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि महत्वपूर्ण मामलों की जनपद एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग की जाए, ताकि मामलों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण हो सके।
मुख्य सचिव ने अभियोजन एवं फॉरेंसिक जांच प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल देते हुए कहा कि इससे मामलों की प्रगति एवं निगरानी बेहतर ढंग से की जा सकेगी। उन्होंने ई-समन व्यवस्था के विस्तार की आवश्यकता भी जताई।
उन्होंने आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त शिकायतों की जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। साथ ही गृह एवं पुलिस विभाग के अंतर्गत मामलों के निस्तारण हेतु थाना एवं तहसील दिवस के आयोजन पर भी जोर दिया। इसके लिए सचिव गृह, सचिव राजस्व, मंडलायुक्त एवं पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि मामलों के समाधान के लिए प्रत्येक माह दो से तीन कैंप आयोजित किए जा सकते हैं।
मुख्य सचिव ने थानों में जमा जब्त वाहनों की नीलामी कर स्थान खाली कराए जाने पर जोर देते हुए कहा कि न्यायालयों में लंबित मामलों से संबंधित वाहनों के डिस्पोजल की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर किया जाए।
बैठक में पॉक्सो मामलों पर तत्काल एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साइबर अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने इसके रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया।
मुख्य सचिव ने वन स्टॉप सेंटरों को और अधिक मजबूत किए जाने की आवश्यकता बताते हुए ड्रग्स के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करने तथा एनकॉर्ड की मासिक बैठकों को समयबद्ध रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वांछित रिपोर्ट तत्काल भेजने और विवेचनाओं को शीघ्रता से प्रस्तुत करने को भी कहा।
उन्होंने मानस नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को नशे की लत से बचाने में शिक्षकों एवं अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में भी इसके प्रचार-प्रसार से जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही नशामुक्ति केंद्रों में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुपालन की निगरानी तथा बड़े सरकारी अस्पतालों में नशामुक्ति हेतु कुछ बेड आरक्षित करने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा गया।
बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख सचिव एल. फैनाई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपदों से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
