देहरादून ,उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के विकास, क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव को गति प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में प्रथम बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों, हितधारकों एवं पीपीपी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
बैठक के दौरान विभिन्न जनपदों में संचालित एवं प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही, जिलाधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति एवं स्थानीय स्तर पर आ रही चुनौतियों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं मोबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण पहल
मुख्य सचिव ने कहा कि रोपवे परियोजनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, यातायात सुविधा (मोबिलिटी) एवं समग्र विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि विजिबिलिटी स्टडी सहित प्रारंभिक औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण कर हाई पावर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि समयबद्ध निर्णय लेकर परियोजनाओं को गति दी जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि रोपवे से संबंधित प्रस्तावों की गहन एवं त्वरित स्क्रूटनी सुनिश्चित की जाए तथा सभी तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाए, जिससे अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।
समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर
मुख्य सचिव ने पीपीपी मोड पर विकसित की जा रही परियोजनाओं के अनुमोदनों एवं औपचारिकताओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से देहरादून–मसूरी रोपवे परियोजना की प्रगति में हो रही देरी पर संज्ञान लेते हुए कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए।
उन्होंने जिला प्रशासन, सरकारी निर्माण एजेंसियों, लोक निर्माण विभाग तथा सुरक्षा एजेंसियों (पुलिस) के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर स्थानीय स्तर की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही, जिन विषयों को हाई पावर कमेटी अथवा बोर्ड के समक्ष रखा जाना है, उन्हें समय से प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज पांडेय, धीरज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव अभिषेक रूहेला, एनएचएलएमएल से प्रशांत जैन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
