देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों, निर्माण परियोजनाओं और जनकल्याण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए करीब ₹31.31 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही सार्वजनिक निकायों एवं उपक्रमों के केंद्रीय वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की महंगाई राहत की दर बढ़ाने का भी अनुमोदन किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून जनपद के ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा भुट्टोवाला के वार्ड नंबर-3 में बंगला नाला के ऊपर 30 मीटर स्पान पीएससी गर्डर पुल के निर्माण के लिए ₹3.16 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है।
इसी क्रम में पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चंडाक-बांस-आंवलाघाट-गंगोलीहाट मोटर मार्ग पर रामगंगा नदी में 60 मीटर स्पान, 1.50 मीटर लेन स्टील गर्डर मोटर सेतु के निर्माण के लिए ₹15.30 करोड़ की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।
वहीं, राज्य योजना के अंतर्गत ऊधमसिंह नगर जनपद के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में मेलाघाट मेन रोड से बग्घा कॉलोनी होते हुए मयूर विहार सेक्टर-2 एवं 3, वार्ड नंबर-09 के शीर्ष मार्ग के इंटरलॉकिंग टाइल्स से पुनर्निर्माण के लिए ₹3.05 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ के 108 कार्मिकों को महाकुंभ मेला-2025 के सफल एवं सुरक्षित संचालन में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार स्वरूप ₹5 लाख की धनराशि स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया है।
इसके अतिरिक्त चंपावत जनपद के देवीपुरा क्षेत्र के ग्राम देचमार, तहसील पाटी में मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण के लिए ₹9.80 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य के लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने का अनुमोदन भी किया गया है।
पेंशनरों को बड़ी राहत, महंगाई राहत दर बढ़ाने का अनुमोदन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छठवें केंद्रीय वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सार्वजनिक निकायों एवं उपक्रमों के सिविल तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की दर बढ़ाने का अनुमोदन किया है।
इसके तहत महंगाई राहत की दर 1 जनवरी 2025 से 252 प्रतिशत, 1 जुलाई 2025 से 257 प्रतिशत तथा 1 जनवरी 2026 से 262 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस निर्णय से संबंधित पेंशनरों को बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ कर्मचारियों, पेंशनरों और विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार निर्णय ले रही है।
