देहरादून/हरिद्वार। उत्तराखंड की राजनीति में खानपुर विधायक उमेश कुमार के एक ऐलान ने नई हलचल पैदा कर दी है। हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने बुधवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस, दोनों प्रमुख दलों में शामिल होने से इनकार करते हुए अपनी अलग राजनीतिक राह पर आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं।
उमेश कुमार ने विधानसभा में क्षेत्र की समस्याओं और विभिन्न मांगों को उठाने के बावजूद अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। किसानों की फसल बर्बाद होने के मुद्दे पर भी उन्होंने साथ नहीं मिलने की बात कही। उनके इस रुख के बाद अब प्रदेश की राजनीति में उनके अगले कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
उमेश कुमार ने स्पष्ट किया कि वह भाजपा या कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति नहीं करना चाहते। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत का नाम लेते हुए दोनों दलों के प्रति अपना रुख जाहिर किया। उनके बयान से साफ है कि वह फिलहाल प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से अलग अपनी पहचान बनाए रखने की रणनीति पर आगे बढ़ना चाहते हैं।
उमेश कुमार ने उत्तराखंड जनता पार्टी को मजबूत करने और अपने दम पर चुनाव लड़ाने की बात कही है। उनकी रणनीति कितनी प्रभावी साबित होगी, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। यदि वह अपने ऐलान के अनुरूप संगठन को विस्तार देने और चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करते हैं, तो प्रदेश की राजनीति में एक नए विकल्प को लेकर चर्चा बढ़ सकती है।
हालांकि, किसी भी राजनीतिक दल की चुनावी ताकत का आकलन उसके संगठन, जनसमर्थन और उम्मीदवारों के प्रदर्शन से ही होगा। ऐसे में उत्तराखंड जनता पार्टी के सामने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की चुनौती भी रहेगी।
उमेश कुमार ने 28 अक्टूबर को इस्तीफा देने की बात कही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि वह निर्धारित दिन अपना इस्तीफा औपचारिक रूप से सौंपते हैं या नहीं। इस्तीफे की घोषणा और उसके स्वीकार होने की प्रक्रिया अलग-अलग हैं, इसलिए खानपुर विधानसभा सीट के भविष्य को लेकर अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
उमेश कुमार का यह फैसला केवल विधायक पद छोड़ने की घोषणा तक सीमित नहीं है। भाजपा-कांग्रेस से दूरी, क्षेत्रीय मुद्दों पर नाराजगी और उत्तराखंड जनता पार्टी को मजबूत करने की रणनीति इन सभी पहलुओं के बीच उनका अगला कदम प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे सकता है।
