देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सीडब्ल्यूसी सदस्य करन माहरा ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए उनसे कांग्रेस नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों के प्रमाण सार्वजनिक करने की मांग की है। माहरा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के शब्दों का अपना महत्व और वजन होता है। ऐसे में उनके आरोपों की विश्वसनीयता भी दस्तावेजों और ठोस तथ्यों की कसौटी पर परखी जानी चाहिए।
माहरा ने बरेली स्थित कथित फार्महाउस और 210 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े सवाल उठाते हुए कहा कि रेखा आर्य को प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि इन आरोपों पर उनका क्या पक्ष है। उन्होंने रेखा आर्य के पति श्री गिरधारी लाल साहू के नाम से सार्वजनिक हुए वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि उसमें किए गए गंभीर दावों पर मंत्री को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। फार्महाउस का वास्तविक स्वामित्व किसके नाम है और बरेली विकास प्राधिकरण से निर्माण संबंधी कौन-कौन सी स्वीकृतियां प्राप्त की गई हैं, इसका जवाब संबंधित दस्तावेजों के माध्यम से दिया जाना चाहिए।
उन्होंने सवाल किया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम लेकर इन सवालों से बचा नहीं जा सकता। माहरा ने रेखा आर्य को खुले मंच पर सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हुए कहा कि बहस की तारीख और स्थान मंत्री स्वयं तय करें। वह हरीश रावत के खिलाफ अपने आरोपों के प्रमाण लेकर आएं और अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब भी दें, ताकि उत्तराखंड की जनता दोनों पक्षों को सुनकर स्वयं निर्णय कर सके।
कांग्रेस नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने को लेकर उसका क्या रुख है। माहरा ने कहा कि भाजपा और उसके नेता विपक्ष से जवाबदेही की अपेक्षा करते हैं, तो उन्हें अपने मंत्रियों को भी उसी कसौटी पर परखने का साहस दिखाना चाहिए।
अंकिता भंडारी प्रकरण पर भी मांगा जवाब
करन माहरा ने अंकिता भंडारी प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता के माता-पिता द्वारा कथित वीआईपी के संबंध में दुष्यंत गौतम का नाम लेकर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल को लेकर भी रेखा आर्य को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंकिता के माता-पिता ने दुष्यंत गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति का विरोध करते हुए दिल्ली में अपनी आवाज उठाई थी। इंडिया गेट और राजघाट पर प्रदर्शन के दौरान उनके माता-पिता को पुलिस द्वारा हटाए जाने के मामले पर भी मंत्री की चुप्पी सवाल खड़े करती है।
माहरा ने पूछा कि क्या उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री होने के नाते रेखा आर्य ने अंकिता के माता-पिता से बातचीत की, उनकी पीड़ा और आपत्तियों को सुना अथवा उनकी मांगों को सरकार के सामने रखा? यदि उन्होंने ऐसा किया है तो प्रदेश की जनता को यह भी बताना चाहिए कि इस दिशा में क्या कदम उठाए गए।
उन्होंने कहा कि रेखा आर्य जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ आरोप लगाती हैं तो उनकी आवाज पूरे प्रदेश में सुनाई देती है, लेकिन अंकिता भंडारी के माता-पिता की पीड़ा और उनके सवालों पर भी उन्हें उतनी ही स्पष्टता के साथ जवाब देना चाहिए।
माहरा ने कहा कि लोकतंत्र में आरोप-प्रत्यारोप से अधिक महत्वपूर्ण तथ्य, प्रमाण और जवाबदेही हैं। जनता को राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि हर गंभीर सवाल का स्पष्ट और दस्तावेजी जवाब चाहिए।
