देहरादून, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों तथा बेसहारा महिलाओं और बच्चों की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने एक संवेदनशील पहल करते हुए जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) और केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन को निःशुल्क ईवी वाहन सेवा उपलब्ध कराई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शनिवार को दोनों संस्थानों के लिए अलग-अलग ईवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि दिव्यांग एवं वृद्धजनों का जीवन आसान बनाना तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 में गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में राज्य का पहला जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) स्थापित किया गया था, जहां फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, दिव्यांग प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग वितरण सहित विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि डीडीआरसी से जुड़े दिव्यांग एवं वृद्धजनों को उपचार और अन्य कार्यों के लिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग संस्थान, समाज कल्याण विभाग तथा विभिन्न अस्पतालों में आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या के समाधान के लिए निःशुल्क ईवी वाहन सेवा शुरू की गई है।
वहीं केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह एवं शिशु सदन में वर्तमान में 180 से अधिक महिलाएं, बालिकाएं एवं बच्चे निवासरत हैं। इनमें बेसहारा, परित्यक्त एवं विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अब ईवी वाहन सेवा शुरू होने से उन्हें अस्पताल एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक परिवहन सुविधा मिल सकेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह पहल केवल सुविधा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ईवी वाहनों के संचालन से प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा और जरूरतमंद वर्ग को सुरक्षित आवागमन की सुविधा सुनिश्चित होगी।
कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
