देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक संचालित मिशन एप्पल तथा वर्ष 2023-24 से शुरू की गई सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राज सहायता (सब्सिडी) का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त एवं सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण सहित संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि लाभार्थी किसानों को राज सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सोमवार, 27 अक्टूबर से ही प्रारंभ की जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि भौतिक सत्यापन सहित सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण की जाएं, ताकि किसानों को लंबित राज सहायता का भुगतान बिना विलंब के किया जा सके। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए सेब की बागवानी योजना हेतु ₹35.00 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। यदि किसानों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार उसकी व्यवस्था भी करेगी।
मुख्य सचिव ने सभी मुख्य एवं जिला उद्यान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मिशन एप्पल और अति सघन बागवानी योजनान्तर्गत कृषकों के लंबित भुगतान हेतु 27 अक्टूबर 2025 से भौतिक सत्यापन एवं अन्य औपचारिकताओं की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।
