देहरादून, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रभावी परिपालन एवं व्यावहारिक क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा गंभीर पहल की जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में जनपद के विभिन्न न्यायालयों से जुड़े अधिवक्ताओं के साथ एक सकारात्मक एवं सार्थक विचार-विमर्श बैठक आयोजित की गई।
बैठक का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के सरल, सुगम एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदमों पर विचार करना रहा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने यूसीसी के परिपालन से जुड़े अपने व्यावहारिक अनुभवों एवं सुझावों को साझा किया। जिलाधिकारी ने सभी सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना और कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समाज में समानता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिवक्ताओं, रजिस्ट्री कार्यालयों, जनसेवा केंद्रों एवं आमजन से प्राप्त सुझावों का समुचित संयोजन कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए, जिसे शासन स्तर पर आवश्यक सुझावों सहित प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूसीसी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए भविष्य में भी अधिवक्ताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ इस प्रकार की बैठकों का आयोजन किया जाता रहेगा।
बैठक के अंत में अधिवक्ताओं ने प्रशासन द्वारा संवाद की इस पहल का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि उनके सुझावों पर अमल होने से समान नागरिक संहिता का लाभ आमजन को सहज एवं सुचारू रूप से प्राप्त हो सकेगा।
इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल, समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा, आर.एस. राघव, धर्मवीर सिंह नेगी, संजय बिष्ट, उपाध्यक्ष विनोद सागर, कपिल अरोड़ा, सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी हरिगिरि सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
