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ऋषिकेश। जिलाधिकारी द्वारा सब रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश का औचक निरीक्षण किए जाने पर कार्यालय की कार्यप्रणाली में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। निरीक्षण के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि सब रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में अवैधानिक रूप से लिपिक द्वारा विलेखों का निबंधन किया जा रहा था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने निबंधक लिपिक से संपत्ति मूल्यांकन और स्टाम्प शुल्क निर्धारण संबंधी जानकारी पूछी। संतोषजनक उत्तर न दे पाने पर लिपिक बगले झांकते नजर आए। जांच में करोड़ों रुपये की संभावित स्टाम्प चोरी का भी खुलासा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय दरों पर भूखंडों के छोटे-छोटे टुकड़े कर बड़ी संख्या में रजिस्ट्रियां किए जाने के प्रमाण मिले हैं।
निरीक्षण के दौरान कार्यालय में उपस्थित फरियादियों ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी आपबीती सुनाई। कई पीड़ितों ने बयान दर्ज कराए और बताया कि महीनों से उनके मूल अभिलेख कार्यालय में ही रोके गए हैं। जबकि नियमों के अनुसार मूल अभिलेख अधिकतम तीन दिन के भीतर लौटाए जाने चाहिए, लेकिन सैकड़ों विलेख अलमारियों में धूल खाते पाए गए।
मूल अभिलेख लौटाने और रजिस्ट्री की नकल उपलब्ध कराने में आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अर्जेंट श्रेणी में 24 घंटे में दी जाने वाली नकलें भी महीनों甚至 वर्षों से लंबित पाई गईं।
निरीक्षण के दौरान कार्यालय में एक “घोस्ट कार्मिक” भी मिला, जिसका न तो कोई नियुक्ति पत्र उपलब्ध था और न ही उपस्थिति पंजिका में नाम दर्ज था। इस पर जिलाधिकारी ने सभी कार्मिकों का रिकॉर्ड तत्काल तलब करने के निर्देश दिए।
गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित कम्प्यूटर, लंबित मूल अभिलेख एवं संदिग्ध/कूटरचित विलेख जब्त कराने के आदेश दिए। साथ ही दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय एवं विधिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
