देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुरूप जुलाई 2026 से राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त किया जाएगा और सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा।
विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग डॉ. पराग मधुकर धकाते ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की घोषणा की थी। इसके तहत जुलाई 2026 से सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंब्रेला के अंतर्गत आएंगे तथा उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से की जाएगी।
डॉ. धकाते ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गठित इस प्राधिकरण में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रख्यात शिक्षाविदों को शामिल किया गया है, जो अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए आधुनिक, समावेशी और गुणवत्तापरक शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे।
प्राधिकरण में डॉ. सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं प्रो. राकेश जैन, डॉ. सैय्यद अली हमीद, प्रो. पेमा तेनजिन, डॉ. एल्बा मेड्रिले, प्रो. रोबिना अमन और प्रो. गुरमीत सिंह को सदस्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त समाजसेवी राजेंद्र बिष्ट एवं सेवानिवृत्त अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट भी सदस्य होंगे। निदेशक महाविद्यालय शिक्षा, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण पदेन सदस्य के रूप में प्राधिकरण में शामिल रहेंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “हमारी सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है। मदरसा बोर्ड को समाप्त करने के बाद अब यही प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी। पाठ्यक्रम निर्धारण का दायित्व भी इसी प्राधिकरण के पास होगा। सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी।”
सरकार के इस निर्णय को राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने और विद्यार्थियों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
