देहरादून – सार्वजनिक क्षेत्र में भारत के अग्रणी बैंकों में से एक, पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय में सैलरी अकाउंट फैसिलिटेशन कैंप का आयोजन किया। डीएफएस की पहल पर इस कैंप का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर ही निर्बाध बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है।
उपस्थित लोगों को माननीय डीएफएस सचिव श्री एम. नागराजू और पीएनबी के एमडी एवं सीईओ श्री अशोक चंद्र ने संबोधित किया। इस अवसर पर डीएफएस की संयुक्त सचिव श्रीमती शालिनी पंडित, डीएफएस के संयुक्त सचिव श्री मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन, डीएफएस के डीडीजी श्री चंद्रदीप कुमार झा, पीएनबी के कार्यपालक निदेशक श्री बिभु प्रसाद महापात्र एवं डीएफएस सहित बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी की भी गरिमामयी उपस्थित रही ।
डीएफएस की पहल के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विशेष ‘कस्टमाइज्ड सैलरी पैकेज’ पेश किए हैं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय सुविधा और पारिवारिक सुरक्षा दोनों प्रदान करते हैं।
इस अवसर पर वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने कहा कि यह पहल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तक वित्तीय सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने एकीकृत बैंकिंग समाधान विकसित करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समन्वित प्रयासों की सराहना की और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से शिविर में सक्रिय रूप से भाग लेने और वेतन खाता पैकेजों का लाभ उठाने का आग्रह किया।
उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए पीएनबी के एमडी एवं सीईओ श्री अशोक चंद्र ने कहा, ” डीएफएस की पहल पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारI व्यापक ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’ पेश किया जाना हर्ष का विषय है । इसे सरकारी कर्मचारियों को बैंकिंग सुविधा, वित्तीय सुरक्षा, बीमा संरक्षण और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कैंप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा साझेदारी में सुलभ और कर्मचारी-केंद्रित बैंकिंग समाधान प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और हवाई दुर्घटना कवर।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हॉस्पिकैश लाभ और नि:शुल्क सालाना स्वास्थ्य जांच एवं टेली-परामर्श के साथ वेलनेस प्रोग्राम।
कस्टमाइज्ड या पसंदीदा खाता संख्या की सुविधा और तत्काल ओवरड्राफ्ट।
आवास, वाहन, शिक्षा और व्यक्तिगत ऋण पर रियायती ब्याज दरें।
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