--- राज्य स्थापना की रजत जयंती पर उत्तराखण्ड पुलिस के सभी कार्मिकों को मिलेगा विशेष पदक
आगामी तीन वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवास निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ की घोषणा
देहरादून, ,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन्स, देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखण्ड पुलिस के समस्त कार्मिकों को विशेष रजत जयंती पदक प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी तीन वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कल्याण निधि को भी बढ़ाकर वर्तमान ढाई करोड़ से साढ़े चार करोड़ रुपये किया जा रहा है। साथ ही, राज्य के विभिन्न जिलों—भवाली, नैनीताल, ढालमल्ला, काण्डा, बागेश्वर, नैनीडांडा, धुमाकोट, पौड़ी, घनसाली, टिहरी और सतपुली—में एसडीआरएफ के जवानों के लिए 5 नई बैरकों का निर्माण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस बलों पर है। बीते एक वर्ष में पूरे देश में 186 पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के 4 वीर सपूत भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था को अधिक सक्षम, संसाधनयुक्त और कल्याणोन्मुख बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क के अंतर्गत QRT टीमों का गठन किया गया है। विगत तीन वर्षों में 500 करोड़ रुपये की धनराशि पुलिस भवन निर्माण के लिए दी गई है। वर्तमान में 688 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही 120 नए आवासों का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के तहत जवानों के बैरक, मैस और कार्यस्थलों के उन्नयन हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया है। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। साथ ही, सभी पुलिसकर्मियों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 356 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नत किए गए हैं, जबकि 115 रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है। 215 पुलिस कर्मियों को विशिष्ट कार्यों हेतु पदक एवं सम्मान चिन्हों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि पीटीसी नरेंद्र नगर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है और पुलिस कर्मियों को AI एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में दिलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस कर्मियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से जुड़ी प्रक्रियाएं अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई हैं। एसडीआरएफ की एक नई कंपनी गठित की गई है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन हुआ है। डीएसपी सीधी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी पीटीसी नरेंद्र नगर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उप निरीक्षक के 222 पदों और 2000 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष 136 आश्रित परिवारों को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। साथ ही, “उत्तराखण्ड खेल नीति” के अंतर्गत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष भर्ती कोटा भी आरक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन हेतु नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक भावी पीढ़ियों को वीर जवानों की शौर्यगाथाओं से परिचित कराएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने इस वर्ष कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ और चारधाम यात्रा में 50 लाख श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सराहनीय कार्य किया है। साथ ही, प्राकृतिक आपदाओं और वी.आई.पी. कार्यक्रमों में भी पुलिस ने अद्वितीय समर्पण का परिचय दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक युग में पुलिस की भूमिका और चुनौतीपूर्ण हो गई है। नशे और साइबर अपराधों के विरुद्ध राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय एंटी-नारकोटिक फोर्स गठित की है, जिसने तीन वर्षों में 6199 से अधिक तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 275 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर 63 करोड़ रुपये की राशि पीड़ितों को लौटाई है, जिससे जनता का पुलिस पर विश्वास और मजबूत हुआ है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, बृजभूषण गैरोला, सविता कपूर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी सहित अनेक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
