देहरादून/खटीमा, मुख्यमंत्री धामी ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर खटीमा सिविल न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं हेतु एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नव चैंबर का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को महाशिवरात्रि पर्व एवं नवीन चैंबर निर्माण की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह नया चैंबर अधिवक्ताओं के लिए न्यायिक विमर्श, विधि अध्ययन एवं विचार-विमर्श का महत्वपूर्ण केंद्र सिद्ध होगा, जिससे न्यायिक कार्य अधिक सरल एवं त्वरित रूप से संपादित किए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि खटीमा एवं आसपास के क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ताओं और आमजन के लिए यह सुविधा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पुराने एवं अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू करना एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिससे न्यायिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक एवं स्पेशल कोर्ट, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, ऑनलाइन सुनवाई एवं डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलों के माध्यम से न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। आज न्यायालयों में तकनीक के प्रभावी उपयोग से न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनी हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में लगभग 7 हजार से अधिक न्यायालय भवनों एवं 11 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने एवं विधि शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि खटीमा क्षेत्र का समग्र विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए 20 नए चैंबर निर्माण हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक गोपाल सिंह राणा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, जिला जज सिकंद कुमार त्यागी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, अपर जिला जज मंजू सिंह मुंडे, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सूरज प्रकाश राणा, सचिव भरत पांडे, अधिवक्ता गोपाल सिंह बिष्ट, के.डी. भट्ट सहित अनेक अधिवक्तागण, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
