देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश के युवाओं के हितों की रक्षा और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से पेपर लीक मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, दोषियों को समयबद्ध एवं कठोर दंड मिलेगा तथा भविष्य में इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस पहल से युवाओं का प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा तथा देश में पारदर्शी एवं निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।
