विकास को मिली नई रफ्तार, देहरादून को मिली ₹219 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं

ऋषिकेश/देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल  गुरमीत सिंह (से.नि.) एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आईडीपीएल ग्राउंड, ऋषिकेश में आयोजित “सेवा पखवाड़ा” कार्यक्रम के दौरान देहरादून जनपद को ₹219.29 करोड़ की 51 विकास योजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर ₹172.78 करोड़ की लागत से 38 विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹46.50 करोड़ की लागत से 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया गया।
कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से जनपद में आधारभूत संरचना मजबूत होगी तथा आमजन को बेहतर सड़क, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, शिक्षा, पर्यटन, पशुपालन और शहरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
शिलान्यास की प्रमुख परियोजनाएं
शिलान्यास की गई योजनाओं में सहसपुर, मसूरी, डोईवाला, रायपुर, धर्मपुर और कैंट विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य, आंतरिक मार्गों एवं नालियों का निर्माण, आरसीसी व पीएससी सेतु निर्माण, आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण, आसन, सौंग, सुसवा, दुल्हनी और टौंस नदियों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य, विभिन्न नहरों का पुनरोद्धार एवं आधुनिकीकरण, पाइप नहर निर्माण, सिंचाई तंत्र का विस्तार, अमृत सरोवर का पर्यटन एवं वॉटर स्पोर्ट्स के लिए विकास, पीएमयू कार्यालय भवन निर्माण, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बद्रीपुर का पुनर्निर्माण, निराश्रित गौवंश के लिए दो गौशालाओं का निर्माण, मसूरी-देहरादून एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना, आईएसबीटी देहरादून के सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण तथा झड़ीपानी ट्रैक के सौंदर्यीकरण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।
लोकार्पित हुईं प्रमुख योजनाएं
लोकार्पित परियोजनाओं में रायपुर एवं डोईवाला क्षेत्र के संपर्क एवं आंतरिक मार्गों का निर्माण, स्टेट ऑफ द आर्ट पशु चिकित्सालय, सुद्धोवाला कारागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजबपुर कला का भवन, मियांवाला नहर निर्माण, धारकोट-लड़वाकोट मोटर मार्ग का उन्नयन, हरिपुर कालसी स्नान घाट, रिस्पना नदी तट एवं मियांवाला क्षेत्र में पार्कों का विकास और सौंदर्यीकरण तथा गौरादेवी पार्क एवं कृत्रिम झील का सौंदर्यीकरण शामिल हैं।
इन विकास योजनाओं के माध्यम से जनपद में सड़क, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, शिक्षा, पर्यटन, पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण और शहरी आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।