जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी विभागों को 03 दिवस में परिसंपत्तियों का सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
चिन्हीकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अवैध संरचनाएं हटाने की तय होगी समय सीमा
अवैध निर्माणों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई – जिलाधिकारी
देहरादून, (सू.वि.) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में स्थित अवैध एवं अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को चिन्हित कर उन्हें हटाने अथवा पुनर्स्थापित करने के संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्री सविन बंसल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों – नगर निगम, नगर पालिका, एमडीडीए, तहसील व अन्य – को निर्देशित किया कि वे अपनी परिसंपत्तियों का पुनः सर्वेक्षण कर अवैध धार्मिक संरचनाओं की सूची तैयार करें और तीन दिवस के भीतर लिखित रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी विभाग की परिसंपत्तियों में ऐसी कोई संरचना नहीं है, तो भी इसकी स्पष्ट रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा, ताकि शासन को एकीकृत रिपोर्ट भेजी जा सके।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता में है, अतः किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। यदि भविष्य में किसी विभागीय परिसंपत्ति पर अवैध संरचना पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। उन्होंने विभागीय परिसंपत्तियों पर चिन्हित अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए समयसीमा तय कर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता ने जानकारी दी कि विभाग की परिसंपत्तियों पर स्थित 07 में से 05 अवैध संरचनाएं हटा दी गई हैं, जबकि बद्रीपुर नहर और कार्गी नहर में स्थित संरचनाओं को हटाने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है। तहसील स्तर पर सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है और शीघ्र ही रिपोर्ट भेजी जाएगी।वन विभाग के अनुसार, आरक्षित वन क्षेत्रों में पूर्व में 03 अवैध धार्मिक संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं और वर्तमान में कोई अवैध संरचना शेष नहीं है।
बैठक में उपस्थित अधिकारी:अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, एसडीएम हरि गिरी, एसडीएम अपूर्वा, अपर नगर आयुक्त हेमंत कुमार वर्मा, एसई सिंचाई संजय राय, ईई एनएचआईडीसीएल सुरेश तोमर, एसडीएफओ उदय एन. गौर, डॉ. शिप्रा शर्मा, अनिल सिंह रावत सहित वर्चुअल माध्यम से सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
