देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शहरी विकास, आपदा राहत, कारागार प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शी निविदा प्रक्रिया, परिवार पहचान योजना सहित अनेक प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
1. शहरी विकास निदेशालय में Public Health PMU का गठन
राज्य के शहरी निकायों में लोक स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने और उनकी निगरानी के उद्देश्य से Public Health PMU (पीएमयू) का गठन करने को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इस पीएमयू में एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, एक वित्त नियंत्रक, एक एमआईएस एक्सपर्ट तथा एक सहायक लेखाकार का पद सृजित किया जाएगा। यह इकाई नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों की निगरानी, वित्त आयोगों के तहत प्राप्त धनराशि की मॉनिटरिंग, मानव संसाधन प्रशिक्षण तथा शहरी स्वास्थ्य योजनाओं के पर्यवेक्षण का कार्य करेगी।
2. अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी
टेंडर प्रक्रिया में बीड सिक्योरिटी के रूप में अब बैंक गारंटी एवं एफडीआर के साथ-साथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को भी मान्यता प्रदान की गई है। यह निर्णय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है।
3. वित्त विभाग में चालक पद सृजन को मंजूरी
वित्त विभाग के अंतर्गत बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय में आउटसोर्स आधार पर एक वाहन चालक का अतिरिक्त पद सृजित करने को स्वीकृति दी गई।
4. कारागार विभाग में आईटी विंग का गठन
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग की स्थापना को मंजूरी मिली। इसके लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजित किए जाएंगे।
5. विनियमितीकरण पर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन
दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कर्मचारियों के विनियमितीकरण संबंधी उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन और भविष्य के लिए कट ऑफ डेट तय करने हेतु मंत्रिमंडल की एक समिति गठित की जाएगी।
6. आपदा सहायता राशि में वृद्धि
राज्य में हाल ही में आई आपदाओं को देखते हुए मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। क्षतिग्रस्त पक्के आवासों के लिए भी 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। कच्चे मकानों के लिए अतिरिक्त 1 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। व्यावसायिक भवनों के मामलों में सहायता राशि केस टू केस आधार पर दी जाएगी।
7. मधुग्राम योजना से अनुदान भुगतान का निर्णय
केन्द्रपोषित बागवानी मिशन योजना के तहत लंबित ₹29.40 लाख की धनराशि का भुगतान राज्य सेक्टर की मधुग्राम योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा।
8. ‘देवभूमि परिवार योजना’ को मिली सैद्धांतिक स्वीकृति
राज्य के प्रत्येक परिवार की पहचान कर उन्हें परिवार आईडी उपलब्ध कराने हेतु “देवभूमि परिवार योजना” को कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत सभी राजकीय योजनाओं को एकीकृत कर लाभार्थी परिवारों को एक क्लिक पर उनकी पात्रता और प्राप्त लाभ की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
9. विधानसभा विशेष सत्र का सत्रावसान
कैबिनेट ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के विशेष सत्र के सत्रावसान की संस्तुति की।
10. उपनल कर्मियों के वेतन पर विचार हेतु समिति गठित
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता देने के विषय में कैबिनेट ने गहन विचार किया। इससे जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श और हितधारकों से वार्ता हेतु मंत्रिमंडल की एक उप समिति गठित की गई है, जो दो माह में अपनी रिपोर्ट देगी।
11. उपनल के प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी
विदेश में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों एवं युवाओं को रोजगार प्रदान करने और आयकर संबंधित प्रक्रियाओं को सुगम बनाने हेतु उपनल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई।
12. स्थापना दिवस समारोह की सफलता पर आभार
राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए कैबिनेट ने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों एवं राज्यवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
