बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक व सम्पूर्ण आहार उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी-डीएम

सरकारी स्कूलों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा पर मा0 मुख्यमंत्री का विशेष फोकस है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि बच्चे समाज का सूद है। मजबूत भविष्य के लिए बच्चों का स्वस्थ्य रहना आवश्यक है। सभी स्कूलों में मुझे चाहिए मघ्याह्न भोजन की प्रोपर किचन चाहिए। जिले के 125 किचन विहीन विद्यालयों के तथ्य पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने शिक्षा विभाग को मौके पर ही अनटाइड फंड से किए 01 करोड़ जारी किए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि खाना पकाने के सभी बर्तन हो लोहे के हो, स्कूल किचन में एल्यूमीनियम के सभी बर्तन को तत्काल रिजेक्ट करें। राज्य में प्रथम बार हो रहा है जब अधिक छात्र संख्या वाले 50 स्कूलों में जिला प्रशासन ने की एक लोकल महिला की अतिरिक्त व्यवस्था की है, यह अतिरिक्त महिला भोजन माता की सहायक रहेगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए है कि निर्धारित दर पर लोकल महिला की तैनाती की जाए। इसके लिए जिला प्लान से बजट दिया जाएगा। जिला प्रशासन देहरादून की यह एक और अभिनव पहल है। इससे लोकल महिला को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने जीर्णशीर्ण 695 विद्यालयों के किचन मरम्मत को भी जिला प्लान में किया शामिल करने के निर्देश दिए। हिदायत दी कि स्कूल में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं पोषण तत्वों का विशेष ध्यान रखा जाए। कहा कि बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और सम्पूर्ण आहार उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

जिलाधिकारी ने स्कूल में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। कहा कि बच्चों के मध्याह्न भोजन में प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्व के साथ भोजन को स्वच्छ तरीके से तैयार और परोसा जाए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मध्याह्न भोजन के लिए एल्यूमीनियम बर्तन के स्थान पर आयरन और स्टील के बर्तन उपयोग में लाए जाए। आयरन और स्टील बर्तन खरीद के लिए स्कूल ग्रांट का उपयोग करें। इसके बावजूद भी अतिरिक्त फंड की आवश्यक पडती तो प्रोजेक्ट उत्कर्ष से बजट उपलब्ध कराया जाएगा।

जिले के स्कूलों में 91 किचन जीर्णशीर्ण स्थिति में और 604 किचन की मरम्मत कार्य हेतु विद्यालय के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने की समस्या पर जिलाधिकारी ने शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि तत्काल इसका प्रस्ताव उपलब्ध करें। कहा कि खनन न्यास निधि से स्कूल किचन मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाएगी। वही 14 विद्यालयों में पेयजल संयोजन न होने पर जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन से जल्द ही पेयजल संयोजन कराया जाएगा।

जिले के अधिक छात्र संख्या वाले कतिपय विद्यालयों में एक ही भोजन माता होने से बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने में आ रही समस्या पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि निर्धारित दर पर किसी एक लोकल महिला को भोजन माता के सहायक के रूप में लगाया जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग को जिला योजना में अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार और रोग ग्रस्त बच्चों की समय समय पर व्यापक देखभाल करना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बैठक में अवगत कराया कि जिले में पीएम पोषण योजना से 1306 विद्यालय आच्छादित है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर 41049 छात्र और उच्च प्राथमिक स्तर पर 29618 सहित कुल 70667 छात्र लाभान्वित हो रहे है। जनपद में अक्षय पात्र संस्था द्वारा संचालित केन्द्रीकृत किचन से 638 विद्यालयों में प्रतिदिन प्रति छात्र खाद्यान्न मानक के अनुसार मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जा रही है। राज्य परियोजना कार्यालय से निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार बच्चों को प्रोटीन, कैलोरी व सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद के स्कूलों में 2118 भोजन माता कार्यरत है। आरबीएसके टीम द्वारा अप्रैल माह में 118 विद्यालयों के 9971 बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें 379 छात्रों में रक्त अल्पता, चर्म रोग, नेत्र रोग, दंत रोग एवं अन्य संक्रमण पाया गया। इन सभी बच्चो का उपचार किया जा रहा है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक प्रेमलाल भारती, एसीएमओ डॉ नरेन्द्र कुमार, आरबीएसके मैनेजर गीता शर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल, डीपीओ जितेन्द्र कुमार सहित सभी खंड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।