देहरादून। डिजिटल मीडिया संस्थानों की आर्थिक चुनौतियों और विज्ञापन दरों में संशोधन की मांग को लेकर उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने सूचना विभाग के समक्ष मुद्दा उठाया। मंगलवार को यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से मुलाकात कर न्यूज पोर्टल एवं वेबसाइटों को मिलने वाले सरकारी विज्ञापनों की वर्तमान दरों में यथोचित वृद्धि किए जाने की मांग रखी।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि डिजिटल मीडिया का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके संचालन पर होने वाले खर्च में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सर्वर, तकनीकी रखरखाव, पत्रकार एवं तकनीकी स्टाफ, कंटेंट निर्माण, कैमरा, वीडियो एडिटिंग और वेबसाइट प्रबंधन सहित विभिन्न मदों में बढ़ती लागत के चलते वर्तमान विज्ञापन दरें व्यावहारिक नहीं रह गई हैं।
यूनियन की ओर से सूचना महानिदेशक को सौंपे गए पत्र में विभाग में विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल और वेबसाइटों के बैनर तथा वीडियो विज्ञापनों की निर्धारित दरों पर पुनर्विचार का आग्रह किया गया। यूनियन ने कहा कि वर्तमान में बैनर/वीडियो विज्ञापन की दर लगभग 1,200 रुपये प्रतिमाह प्रति विज्ञापन तथा कुल 7,200 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। संगठन ने वर्तमान बाजार परिस्थितियों और डिजिटल मीडिया के संचालन खर्च को देखते हुए इन दरों में सम्मानजनक वृद्धि की मांग की।
डिजिटल पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए सम्मानजनक विज्ञापन जरूरी : अरुण शर्मा
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि न्यूज पोर्टल और वेबसाइटें आज समाचार एवं जनहितकारी सूचनाओं के प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी हैं। सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने में डिजिटल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया संस्थानों को प्रतिमाह सम्मानजनक विज्ञापन राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर गुणवत्तापूर्ण और जिम्मेदार पत्रकारिता जारी रख सकें। इससे पत्रकारों एवं तकनीकी स्टाफ को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के साथ समाचार संकलन, वेबसाइट संचालन और डिजिटल कंटेंट निर्माण को भी प्रभावी बनाया जा सकेगा।
अरुण शर्मा ने कहा कि डिजिटल मीडिया सरकार और जनता के बीच सूचना के महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम कर रहा है। ऐसे में सूचीबद्ध पोर्टलों को मजबूत करना प्रदेश में स्वस्थ एवं जिम्मेदार डिजिटल पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम होगा। उन्होंने 7,200 रुपये की वर्तमान विज्ञापन दर पर पुनर्विचार कर संचालन लागत और मौजूदा बाजार परिस्थितियों के अनुरूप नई दर निर्धारित करने की मांग की।
पत्रकार हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी : बंशीधर तिवारी
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के हितों को लेकर सरकार एवं सूचना विभाग गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है और पत्रकारों के हितों की अनदेखी किसी भी स्तर पर नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया समाचार एवं जनहितकारी सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। इसलिए इससे जुड़े संस्थानों की व्यावहारिक समस्याओं को गंभीरता से समझना आवश्यक है। न्यूज पोर्टल और वेबसाइटों की विज्ञापन दरों में संशोधन संबंधी यूनियन की मांग का विभागीय स्तर पर नियमानुसार परीक्षण कराया जाएगा।
बंशीधर तिवारी ने कहा कि पत्रकार हितों से जुड़े विषयों पर सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक है और आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पत्रकारों के हितों का किसी भी स्तर पर अहित नहीं होने दिया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सूचना विभाग डिजिटल मीडिया संस्थानों की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन दरों के पुनर्निर्धारण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा। यूनियन ने कहा कि पत्रकार हितों से जुड़े विषयों को लेकर सरकार और सूचना विभाग के साथ संवाद आगे भी जारी रखा जाएगा।
