देहरादून। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के रिक्त 398 पदों
में से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से चयनित 342 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विधायक महेश जीना द्वारा सदन में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम, मंत्री सतपाल महाराज ने सदन को बताया कि प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीडीओ के कुल 1175 पद सृजित हैं और उनमें से 398 पद रिक्त हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की कमी के कारण ग्राम में विकास योजनाओं की गति में कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजनाएं निर्मित कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जा रही है तथा सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी सेवाएं व अन्य प्रमाण पत्र ग्रामीणों को समय पर सुलभ कराई जा रहे हैं। मंत्री महाराज के उत्तर से संतुष्ट होकर विधानसभा सदस्य महेश जीना द्वारा सदन में बाकायदा उनका आभार भी व्यक्त किया गया।
सदन में विधानसभा सदस्य गोपाल सिंह राणा के प्रश्न का बेबाकी से सटीक उत्तर देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अवगत कराया कि नानकमत्ता साहिब को मानसखण्ड मिशन द्वितीय चरण के तहत धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयनित किया गया है और गुरुद्वारे को सिख सर्किट में भी शामिल किया गया है। नानक सागर डैम को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित की जाने के सवाल पर पर्यटन मंत्री श्री महाराज ने सदन को बताया कि जिला योजना 2024-25 के अन्तर्गत नानक सागर डैम में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाने के लिए 30 लाख की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।
जनपद उधम सिंह नगर के नानक सागर डैम से उप तहसील नानकमत्ता एवं तहसील खटीमा की कुल कितनी भूमि सिंचित हो रही है विपक्ष के इस सवाल पर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सदन को बताया कि नानकमत्ता नहर प्रणाली से 2933 है0 सीसीए के सापेक्ष खरीफ में 1105 है0 एवं रबी में 1300 है0 कुल 2405 है0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है।
सदन के अंदर विपक्ष लगातार आक्रामक होकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर अपने प्रश्नों की बौछार करता रहा लेकिन उन्होंने शालीनता के साथ विपक्ष के सभी सवालों के सटीक और विस्तृत उत्तर देकर चुप करवा दिया।
विपक्षी सदस्य इंजीनियर रवि बहादुर के हरिद्वार जनपद के अंतर्गत ज्वालापुर में सुभाषगढ़ सिंचाई नहर के निर्माण से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सदन जानकारी देते हुए बताया कि सुभाषगढ़ सिंचाई नहर के निर्माण की 695.98 लाख योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात केंद्र पोषित एआईबीपी मद के अंतर्गत योजना का निर्माण किया गया है।
जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र जसपुर के अंतर्गत हाजीरों ग्राम में फीका नदी पर पुल न होने से स्थानीय जनता को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए विधानसभा सदस्य आदेश चौहान ने जानना चाहा कि क्या सरकार इस नदी पर पुल का निर्माण करवाएगी। लोक निर्माण मंत्री श्री महाराज ने सदन को बताया कि स्थानीय निवासियों एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पुल बनाने का अभी तक कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है यदि इस तरह का कोई पत्र प्राप्त होता हैतो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। लोक निर्माण मंत्री ने सदन को यह भी अवगत कराया की जनपद उधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र जसपुर में भारी बरसात से सड़कों को काफी क्षति हुई थी जिनके मरम्मत भी कर दी गई है, इसके अलावा सरकार जनहित में सड़कों का पुनर्निर्माण भी कर रही है।
विधायक सुमित हृदेश के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री श्री महाराज ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र हल्द्वानी के अंतर्गत सड़क मार्गों के मरम्मत एवं गड्ढा मुक्त करने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा राज्य मार्गो, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गो में पोट होल्स, पैच की मरम्मत हेतु मोबाइल एप द्वारा जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतों का तत्काल समाधान भी किया जा रहा है।
भगवानपुर विधायक ममता राकेश के केंद्रीय भूजल बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में राज्य सेक्टर के अंतर्गत नलकूप का नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण स्वीकृत करने के सवाल पर सिंचाई मंत्री श्री महाराज ने सदन को अवगत कराया की वर्तमान में जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर एवं ज्वालापुर में राज्य सेक्टर मद के अंतर्गत 150.28 लाख की लागत से दो असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की योजना का निर्माण किया जा रहा है। जबकि विकासखंड भगवानपुर में 450.82 लाख की धनराशि के 60 राजकीय नलकूपों के पुनरुद्धार की योजना है। लेकिन योजना की स्वीकृति वित्तीय सांसदों की उपलब्धता पर ही निर्भर होगी।
इसके अलावा प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम, मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा सदस्य डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और बृजभूषण गैरोला द्वारा सदन में पूछे गए विभिन्न सवालों का सटीक और बेबाकी से विस्तृत जानकारी के साथ जवाब दिया।
