जनसुरक्षा सर्वोपरि – यातायात में बाधक बनी 6 शराब दुकानों के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्यवाही

सेवा, सुरक्षा और सुशासन को साकार कर रहा जिला प्रशासन
देहरादून, राज्य सरकार द्वारा जनसेवा, सुरक्षा एवं सुशासन के प्रति निर्धारित संकल्प को मूर्त रूप देने की दिशा में जिला प्रशासन देहरादून सतत कार्यरत है। जिलाधिकारी श्री सविन बंसल की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा समिति राजधानी की सड़कों को सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए निरंतर सक्रिय है।
सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि “जीवन सुरक्षा से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता। सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” इसी उद्देश्य से सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बाधक कारकों को चिन्हित कर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
6 शराब दुकानों को हटाने के आदेश जारी सड़क सुरक्षा समिति की 27 मार्च 2025 को हुई बैठक में पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा यह बताया गया कि शहर के प्रमुख चौराहों व तिराहों — जैसे सनपार्क इन चौक, चूना भट्टा, बिंदाल तिराहा एवं रोजगार तिराहा — पर स्थित देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें न केवल यातायात में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह भी बन रही हैं।
इस पर गंभीर संज्ञान लेते हुए समिति ने इन स्थानों पर स्थित कुल 6 शराब दुकानों (देशी एवं विदेशी) को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्णय लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित मदिरा विक्रेताओं को एक सप्ताह के भीतर दुकानों को स्थानांतरित करने का अंतिम अल्टीमेटम जारी कर दिया है। आदेश की अवहेलना की स्थिति में लाइसेंस निरस्त किए जाने की चेतावनी दी गई है।
राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत, जिला प्रशासन को जनविरोध, कानून व्यवस्था में बाधा या जन आक्रोश की स्थिति में मदिरा दुकानों के स्थानांतरण अथवा लाइसेंस निरस्तीकरण का अधिकार प्राप्त है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि “जनसुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन के लिए जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है।”
जनहित और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निम्न कार्यों को प्रभावी रूप से अंजाम दिया जा रहा है:
23 स्थानों पर यातायात में बाधक बने विद्युत पोलों का स्थानांतरण लेफ्ट टर्न फ्री व्यवस्था को लागू करने हेतु 16 स्थानों से अतिक्रमित दुकानें हटाई गईं 10 स्थानों से पुलिस बूथों का विस्थापन जाखन संचार कट, 06 नं. पुलिया क्षेत्र में सर्विस लेन/स्लीप वे का निर्माण चौक-चौराहों का पुनर्गठन व कैमरा इंटीग्रेशन जैसी स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली की स्थापना सड़क सुरक्षा समिति, जो मा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त अधिकारों से सशक्त है, जनहित में एक-एक कर सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारणों का “सफाया” कर रही है। राजधानी देहरादून को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम यातायात युक्त शहर बनाने हेतु जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निर्णय न केवल यातायात की सुचारुता को बढ़ाएगा, बल्कि नागरिकों के जीवन की रक्षा में एक ठोस कदम साबित होगा।