देहरादून, प्रदेश में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास कार्यों की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को झुग्गियों का पुनः सर्वे कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी ढंग से पहुँचना चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2011-12 में किए गए सर्वे में चिन्हित श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के पात्र लोगों को स्थानीय निकायों और जिलाधिकारियों की सहायता से अभियान चलाकर विनियमित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठकें शीघ्र आयोजित की जाएं और इसके उपरांत राज्य स्तरीय बैठक भी जल्द बुलाई जाए।
उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि काठबंगला प्रोजेक्ट में निर्मित आवासों का आबंटन नवम्बर 2025 तक पूरा कर लिया जाए। सचिव शहरी विकास को इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि भूमि चिन्हीकरण, आबंटन के नियम, पात्रता, आंकलन एवं डीपीआर तैयार करने हेतु सचिव शहरी विकास, सचिव लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए और नगर निगम की संयुक्त बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्णय लिए जाएं।
बैठक में सचिव नितेश कुमार झा, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर सचिव गौरव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
