उत्तराखंड को ऊर्जा हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार उठा रही प्रभावी कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। टिहरी, कोटेश्वर, पीपलकोटी, लखवाड़ तथा विष्णुगाढ़ जैसी जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड को ऊर्जा हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में जियोथर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं, जिस पर निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र के विकास में आधारशिला होते हैं। ईंधन न केवल आर्थिक विकास में सहायक है, बल्कि यह आम जनजीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी प्रमुख स्रोत है। देश में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 70% और प्राकृतिक गैस उत्पादन में 84% योगदान देकर ओएनजीसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य सामने रखा गया है। ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु पेट्रोलियम भंडारण की व्यवस्था की गई है, वहीं ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन, वन ग्रिड के तहत गैस पाइपलाइनों का व्यापक विस्तार किया जा रहा है तथा गैस वितरण प्रणाली को और अधिक सुगम बनाया गया है। बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। उज्ज्वला गैस योजना जैसी पहलें सामाजिक परिवर्तन का आधार बनी हैं। भारत ने न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ओएनजीसी द्वारा उत्तराखंड में किए गए अनेक कार्यों का राज्य को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।

कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरान्मय पंड्या, अनुपम, गोपाल जोशी, नीरज शर्मा, पवन कुमार, देवेंद्र बिष्ट, सुमित सिंघल समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।