देहरादून, 26 मई। उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय खेल 2025 के लिए विकसित विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं को अब खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए “पे एंड प्ले” व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। खेल विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के विभिन्न स्टेडियमों, खेल परिसरों और आधुनिक खेल उपकरणों का उपयोग अब निर्धारित न्यूनतम शुल्क देकर किया जा सकेगा। इस पहल से खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं में अभ्यास का अवसर मिलेगा, वहीं खेल विभाग को भी नियमित राजस्व प्राप्त होगा।
प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार की गई आधुनिक खेल अवस्थापना का अधिकतम लाभ प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य इन सुविधाओं को केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें नियमित प्रशिक्षण और प्रतिभा निखारने का केंद्र बनाना है।
नई व्यवस्था के तहत देहरादून स्थित राजत जयंती खेल परिसर, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और परेड ग्राउंड सहित विभिन्न खेल परिसरों में एथलेटिक्स, शूटिंग, स्क्वैश, इक्वेस्ट्रियन, आइस स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बॉलिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, लॉन टेनिस, पिकलबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, स्विमिंग, हैंडबॉल और हॉकी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
शासनादेश में विभिन्न खेलों के लिए प्रति घंटा किराया और मासिक सदस्यता शुल्क निर्धारित किया गया है। शूटिंग के लिए 250 रुपये प्रति घंटा और 5000 रुपये मासिक शुल्क तय किया गया है, जबकि स्क्वैश कोर्ट के लिए 300 रुपये प्रति घंटा और 6000 रुपये मासिक सदस्यता शुल्क रखा गया है। इसके अलावा बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक और अन्य खेलों के लिए भी अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। खिलाड़ियों को आधुनिक उपकरणों के साथ चेंजिंग रूम, वॉशरूम, सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग लेन और कोचिंग सहायता जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस व्यवस्था से खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि खेल परिसरों से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग उनके रखरखाव, उपकरणों के उन्नयन और नई सुविधाओं के विकास में किया जाएगा।
सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को दस्तावेज सत्यापन के बाद निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया है। साथ ही भविष्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए विशेष स्काउटिंग कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे।
खेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार बुकिंग और समय स्लॉट की सुविधा यूनिफाइड स्पोर्ट्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनी रहेगी।
