देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन के जनदर्शन कार्यक्रम पर जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन/जनसुनवाई कार्यक्रम में कुल 163 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें भूमि विवाद, अतिक्रमण, भरण-पोषण, बैंक ऋण, आर्थिक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रकरण प्रमुख रहे।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए संबंधित शिकायतकर्ता को की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाए
डाकरा चौक, इंद्रानगर निवासी विधवा सुनीता ने आर्थिक तंगी एवं तीन बच्चों के पालन-पोषण में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने प्रभारी अधिकारी शस्त्र को रायफल क्लब फंड से आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी को तत्काल विधवा पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
रेसकोर्स क्षेत्र की एक बुजुर्ग महिला ने अपने पुत्रों द्वारा घर से निकाले जाने की शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत वाद दर्ज कराने के निर्देश दिए। जनदर्शन में भरण-पोषण अधिनियम के तहत कुल 5 वाद दर्ज किए गए तथा ऑनलाइन प्राथमिकी भी मौके पर ही दर्ज कराई गई।
संपत्ति हड़पने के आरोप की जांच के निर्देश
दौड़वाला निवासी 81 वर्षीय कान्ता देवी ने आरोप लगाया कि उनकी नातिन के पति द्वारा धोखे से उनकी संपत्ति विक्रय कर बैंक खाते से धनराशि निकाल ली गई। वर्ष 2024 में नातिन की संदिग्ध मृत्यु के बाद मामला सामने आया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी (न्याय) को आवश्यक विधिक कार्यवाही के निर्देश दिए।
शिक्षिका प्रकरण में 3 दिन में रिपोर्ट तलब
सेवानिवृत्त अध्यापिका सुशीला नेगी ने पुलिस पब्लिक स्कूल में प्रधानाध्यापक द्वारा प्रताड़ना की शिकायत की। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच कर 20 फरवरी तक एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
अतिक्रमण की उच्च स्तरीय जांच
छरबा क्षेत्र में विनोबा भावे ट्रस्ट की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर उप जिलाधिकारी विकासनगर की अध्यक्षता में समिति गठित कर 10 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
कारगी चौक क्षेत्र में सीवर लाइन से संबंधित शिकायत पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं आपदा प्रबंधन अधिकारी को यूयूएसडीए से समन्वय कर समाधान के निर्देश।
विद्युत पोल शिफ्टिंग में विलंब के मामले में अधिशासी अभियंता विद्युत से स्पष्टीकरण तलब।
एडीबी द्वारा निर्मित सड़क की गुणवत्ता जांच हेतु प्रोजेक्ट निदेशक यूयूएसडीए को निर्देश।
बिना अभिलेखीय प्रक्रिया लोन स्वीकृत करने के आरोप में संबंधित फाइनेंस कंपनी प्रकरण पर डीजीसी (सिविल) से विधिक राय मांगी गई।
श्रमिकों की मजदूरी भुगतान एवं सेवा संबंधी देयकों के मामलों में सहायक श्रम आयुक्त को जांच के निर्देश।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनदर्शन का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
