देहरादून, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में राज्य आपदा मोचन निधि के तैयारी एवं क्षमता निर्माण मद से चालू वित्तीय वर्ष में पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार को उत्तराखण्ड पुलिस संचार नेटवर्क के उच्चीकरण हेतु ₹15.34 करोड़, प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु ₹11.00 करोड़ स्वीकृत किए गए।
आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को दैवीय आपदा से 30 से 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त 225 पटवारी चौकियों तथा 70 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त 37 पटवारी चौकियों के पुनर्निर्माण हेतु कुल ₹14.95 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। अपर प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन), वन्यजीव सुरक्षा व आसूचना को मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण के लिए ₹15.00 करोड़ स्वीकृत किए गए।
प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग को प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु ₹25 करोड़ तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को मानसून अवधि में बादल फटने एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने हेतु ₹25 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गई।
डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल स्थित आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की गतिविधियों के लिए ₹44.50 लाख की स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल एवं पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों को राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत कुल ₹92.50 करोड़ की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
सिंचाई विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए जनपद चमोली के विकासखंड गैरसैंण में रामगंगा नदी पर भू-कटाव रोकने एवं आवासीय भवनों की बाढ़ सुरक्षा हेतु ₹6.83 करोड़, जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड के ग्राम हर्षिल में भागीरथी नदी के दाहिने तट पर सुरक्षात्मक कार्यों हेतु ₹10.24 करोड़ स्वीकृत किए गए।
जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर में असुरक्षित सेतुओं एवं क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों के एप्रोच की सुरक्षा हेतु लोक निर्माण विभाग को ₹6.77 करोड़, चम्पावत जनपद की तहसील पूर्णागिरी में हुड्डी नदी से ग्राम छानीगोठ की सुरक्षा हेतु ₹5.97 करोड़ तथा हरिद्वार के बहादराबाद स्थित सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में बरसाती नाले के सुरक्षात्मक कार्यों हेतु ₹2.78 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। गंगा नगरी आवासीय कॉलोनी में बाढ़ सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु ₹50.14 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति भी दी गई।
इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी के नौगांव विकासखंड में बनाल गाड़ के दोनों ओर बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ₹1.70 करोड़, सहसपुर विकासखंड में नून नदी के दाहिने तट पर ग्राम दयानगर एवं ग्राम जामुनवाला के खेल मैदान की सुरक्षा हेतु ₹4.81 करोड़ स्वीकृत किए गए।
रायपुर विधानसभा क्षेत्र में बाल्दी, नालापानी राव, रिस्पना, सौंग एवं दुल्हनी नदियों में क्षतिग्रस्त पुस्तों के निर्माण हेतु ₹4.87 करोड़, रिस्पना नदी में अपर राजीव नगर पुल से रिस्पना पुल के मध्य बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु ₹91 लाख तथा विभिन्न स्थलों पर सुरक्षा दीवारों एवं सीसी ब्लॉकों के निर्माण हेतु ₹4.14 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
रिस्पना नदी पर रेलवे पुल के डाउन स्ट्रीम में बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ₹2.63 करोड़ तथा धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में सुस्वा नदी के तटों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ₹4.30 करोड़ स्वीकृत किए गए। साथ ही, लोक निर्माण विभाग को एसडीआरएफ मद के अंतर्गत बेलखेत में क्वैराला नदी पर 85 मीटर स्पान के पैदल झूला पुल निर्माण हेतु ₹4.82 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके।
