देहरादून। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 4,400 से अधिक श्रमिक लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की।
मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विवाह उपरांत सहायता, मृत्यु उपरांत अनुदान, प्रसूति सुविधा तथा शिक्षा सहायता योजनाओं के लाभार्थियों को वन क्लिक के माध्यम से यह धनराशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र श्रमिक तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को आवश्यक सामग्री वितरण की व्यवस्था उनके कार्यस्थलों के निकट ही सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें सुविधाजनक ढंग से लाभ प्राप्त हो सके।
उन्होंने श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण, उनके आश्रित बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा जीवनोपयोगी सामग्री के वितरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग के निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं का लाभ केवल पात्र श्रमिकों तक ही पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए।
कार्यक्रम में बताया गया कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान 24,323 श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 93 करोड़ 6 लाख रुपये की अनुदान राशि वितरित की जा चुकी है।
इस अवसर पर राज्य सलाहकार (संविदा बोर्ड) कैलाश पंत, राज्य सतर्कता समिति की अध्यक्ष गीता रावत, उपाध्यक्ष मोहिनी पोखरिया, अपर सचिव विनीत कुमार, उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त शैलेश सती, वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ दुर्गा चमोली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रम आयुक्त प्रकाश चन्द्र दुम्का ने किया।
