देहरादून। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर प्रदेश में चलाए गए विरासत एवं नामांतरण अभियान के तहत निर्विवाद संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी आई है। अभियान के अंतर्गत धारा-34 और धारा-33ए के तहत कुल 10,404 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 4,943 का निस्तारण किया जा चुका है। इससे संपत्ति के विरासत संबंधी मामलों में लोगों को राहत मिली है।
17 अक्टूबर 2026 को आयोजित म्यूटेशन डे के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, धारा-34 के तहत 9,244 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 3,835 का निस्तारण हुआ। वहीं, धारा-33ए के अंतर्गत दर्ज 1,160 प्रकरणों में से 1,108 का निस्तारण किया जा चुका है। इस प्रकार दोनों धाराओं के तहत कुल 4,943 मामलों का निस्तारण किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है।
विरासत एवं नामांतरण अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि संपत्ति से जुड़े निर्विवाद मामलों में अनावश्यक देरी होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण कर नागरिकों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के तहत प्राप्त मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और शेष प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि आमजन को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
राज्य सरकार की इस पहल से राजस्व सेवाओं को सरल बनाने, संपत्ति हस्तांतरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान और सरकारी सेवाओं को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
