बुजुर्गों, विधवाओं, किसानों और जरूरतमंदों की समस्याओं पर डीएम सविन बंसल ने दिखाई संवेदनशीलता
स्कूल प्रबंधन, अवैध कब्जों और लंबित मामलों पर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश
देहरादून, कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में सोमवार को आयोजित जन मिलन/जन दर्शन कार्यक्रम आमजन की समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच बनकर उभरा। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 300 से अधिक फरियादियों ने भूमि विवाद, सीमांकन, अवैध कब्जा, भूमि मुआवजा, विद्युत, पेयजल, राशन कार्ड, आर्थिक सहायता, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं रखीं। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।
जन दर्शन में कई संवेदनशील और मार्मिक मामले सामने आए। शिवपुरी प्रेमनगर निवासी सुरेश कुमार ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र और बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया है तथा लगातार धमकियां दी जा रही हैं। मामले को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं वरिष्ठ नागरिक कमल नयन भुटानी द्वारा भाइयों पर संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप लगाए जाने पर जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) को जांच के निर्देश दिए गए।
सभांवाला निवासी शिवानी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मशीन खरीदने के लिए ऋण लेने के बाद सब्सिडी न मिलने और व्यवसाय में घाटे के चलते ऋण अदायगी न कर पाने की समस्या रखी। महिला ने बताया कि तहसील से कुर्की नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
राशन कार्ड से जुड़े मामले में तलाकशुदा महिला ममता रानी ने बताया कि भूमि दस्तावेज और बिजली बिल न होने के कारण उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को दो दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
डालनवाला क्षेत्र के पांच अभिभावकों ने सैसमै पब्लिक स्कूल पर बच्चों के उत्पीड़न, पुरानी फीस एकमुश्त वसूले जाने तथा टीसी जारी न करने का आरोप लगाया। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जन सुनवाई में विधवा समुन पाल ने पति के निधन के बाद ई-रिक्शा ऋण की शेष किश्त जमा करने में असमर्थता जताई। जिलाधिकारी ने रायफल क्लब से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। इसके अलावा इलाज, शिक्षा और फीस माफी के लिए पहुंचे कई जरूरतमंदों की समस्याओं पर भी जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता दिखाई। दीपक कॉलोनी निवासी शमशाद ने पैर के इलाज, लकवा पीड़ित विधवा आशा देवी ने उपचार, एमडीडीए कॉलोनी निवासी कमला गांधी और बुल्लावाला निवासी पूर्णिमा देवी ने बेटियों की पढ़ाई और फीस माफी के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। जिलाधिकारी ने सभी आवेदकों को नंदा-सुनंदा एवं रायफल क्लब के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
फतेहपुर ग्रांट में सिंचाई गूल पर अवैध कब्जा कर दीवार निर्माण से सिंचाई बाधित होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को 23 मई तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। वहीं हिमज्योति एन्कलेव में चार वर्षों से संचालित अवैध डेयरी से फैल रही गंदगी पर नगर निगम को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद ग्रांट में घर-घर कूड़ा संग्रहण वाहन उपलब्ध न होने की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी को सीएसआर मद से वाहन उपलब्ध कराने को कहा गया। तहसील कालसी के ग्राम गडोग सकरोल में भूमि अभिलेखों की विसंगतियों के चलते जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनने में आ रही समस्या पर एसडीएम कालसी को 25 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
चकराता ब्लॉक के ग्राम पंचायत कान्डोई भरम में क्षतिग्रस्त पैदल पुलिया की शिकायत पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं श्यामपुर न्याय पंचायत के ग्राम प्रधानों ने ग्राम पंचायत अधिकारियों के बार-बार तबादलों से विकास कार्य प्रभावित होने की शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष रखी।
कारगीग्रांट निवासी संजय कुमार बरमोला ने एमडीडीए द्वारा आयुक्त गढ़वाल एवं अध्यक्ष एमडीडीए के आदेशों का अनुपालन न किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को एटीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ नागरिक नीता कुकरेती ने मोहकमपुर कलां स्थित भूमि के सीमांकन की मांग उठाई।
जन दर्शन में नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा संबंधी मामलों की भी सुनवाई हुई। जिलाधिकारी ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। डीएल रोड पर दिलाराम बाजार से नालापानी चौक तक सार्वजनिक परिवहन सुविधा बहाल करने और पूर्व में संचालित सिटी बस सेवा दोबारा शुरू कराने की मांग पर आरटीओ को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।
कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा, अपर आयुक्त नगर निगम प्रवीण कुमार, एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम अपर्णा ढौडियाल, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौडियाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
