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उत्तराखंड

धौलास भूमि प्रकरण में जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, अनियमित बिक्री पर पैमाइश के साथ जांच शुरू

 

देहरादून, हरियावाला, धौलास स्थित शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कृषि भूमि के कथित अनियमित विक्रय के प्रकरण में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। माननीय मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप मामले का गंभीर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम गठित की। टीम द्वारा ग्राम धौलास में संबंधित भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत पैमाइश की गई।

अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) के.के. मिश्रा ने बताया कि शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को पूर्व में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटित की गई थी। वर्तमान में यह जांच की जा रही है कि आवंटन के समय निर्धारित शर्तों एवं उद्देश्यों का पालन किया गया है अथवा नहीं। साथ ही भूमि की वर्तमान स्थिति का भी परीक्षण किया जा रहा है। तहसील प्रशासन, वन विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गहन जांच एवं पैमाइश की कार्रवाई जारी है।

प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि ट्रस्ट द्वारा लगभग 20 एकड़ कृषि भूमि का विक्रय 15 व्यक्तियों को बड़े भूखंडों के रूप में किया गया। इसके बाद उक्त व्यक्तियों द्वारा भूमि को 70 से 80 अन्य लोगों को छोटे-छोटे भूखंडों में बेचे जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि भूमि विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई थी कि भूमि का स्वरूप कृषि ही रहेगा तथा उसे अकृषि घोषित कर विक्रय नहीं किया जाएगा।

अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पैमाइश की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत जमींदारी एक्ट के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इधर, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने भी धौलास क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के की जा रही अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध पूर्व में सख्त कार्रवाई की है। एमडीडीए द्वारा अवैध बाउंड्री, आंतरिक सड़कों एवं अन्य संरचनाओं को ध्वस्त किया गया था। साथ ही क्षेत्र में नोटिस बोर्ड चस्पा कर आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अवैध प्लाटिंग में निवेश न करें तथा भूमि क्रय करने से पूर्व प्राधिकरण से आवश्यक जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अन्यथा उत्पन्न परिस्थितियों के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा।

स्थलीय निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी विनोद कुमार, एसडीओ अभिषेक मैठाणी, तहसीलदार विवेक राजौरी सहित तहसील प्रशासन के राजस्व उपनिरीक्षक एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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