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उत्तराखंड

मानव-वन्यजीव संघर्ष पर सख्ती, जवाबदेही तय करने के निर्देश

देहरादून/हल्द्वानी,,मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस, हल्द्वानी में जनपद नैनीताल के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर मानव-वन्यजीव संघर्ष, पर्यटन सीजन की तैयारियों और कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।
मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए इसके स्थायी समाधान पर जोर दिया। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में सोलर फेंसिंग और अलर्ट सिस्टम स्थापित करने, साथ ही वन विभाग और पुलिस की संयुक्त क्विक रिस्पॉन्स टीम को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हर स्तर पर जवाबदेही तय करने और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि नैनीताल जनपद प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र है, जहां पर्यटकों और वन क्षेत्रों से सटे गांवों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। रामनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी और नैनीताल क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।
पर्यटन सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सड़कों को गड्ढा-मुक्त रखने, ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने, शटल सेवा शुरू करने और वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग, नशाखोरी और ओवरचार्जिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 24×7 निगरानी और नियमित चेकिंग अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।
जमरानी बांध परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से तराई और भावर क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान, भूजल स्तर में सुधार और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी।
बैठक में बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने को कहा।
इसके अलावा ग्रीष्मकाल और मानसून से पहले विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने, सभी जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सिंचाई कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में आगामी आदि कैलाश यात्रा की तैयारियों की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि 1 मई से पिथौरागढ़ में इनर लाइन पास जारी किए जाएंगे और यात्रा मार्ग सुचारू है।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

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