देहरादून/ऋषिकेश।, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों एवं अनधिकृत प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित अवैध निर्माणों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
एमडीडीए की टीम द्वारा कुलदीप नामक व्यक्ति द्वारा पैसिफिक गोल्फ, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को सील किया गया। यह कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के निर्देश पर सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत, अवर अभियंता विदिता कुमारी, सुपरवाइजर एवं पुलिस बल की उपस्थिति में संपन्न हुई।
इसके अतिरिक्त भावेश जोशी एवं अन्य द्वारा वीरभद्र रोड, वीरभद्र शिव मंदिर के समीप, ऋषिकेश क्षेत्र में निर्मित अवैध आवासीय भवन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई सहायक अभियंता श्री अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता सुश्री पूनम सकलानी तथा पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।
वहीं मकबूल इरफान, अरविंद मनोडी एवं अन्य द्वारा आरकेडिया ग्रांट, देहरादून क्षेत्र में की जा रही लगभग 16 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग पर भी एमडीडीए ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण किया। इस दौरान सहायक अभियंता श्री विजय सिंह रावत, अवर अभियंता श्री अभिजीत सिंह थलवाल एवं सुपरवाइजर मौके पर मौजूद रहे।
एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति एवं नियमों के विपरीत किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा प्लॉटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में भी अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सघन अभियान निरंतर जारी रहेगा।
उपाध्यक्ष एमडीडीए, बंशीधर तिवारी का बयान
मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित, संतुलित और पर्यावरण-संवेदनशील विकास सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे शहर की आधारभूत संरचना, पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। चेतावनी के बावजूद नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से अपील है कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एमडीडीए से मानचित्र स्वीकृति अवश्य लें।
सचिव एमडीडीए, मोहन सिंह बर्निया का बयान
प्राधिकरण द्वारा की जा रही सभी कार्रवाइयां पूर्णतः पारदर्शी और नियमानुसार की जा रही हैं। अवैध निर्माणों को पहले चिन्हित कर संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जाते हैं, इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है। एमडीडीए का उद्देश्य दंड नहीं, बल्कि नियोजित और सुव्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा देना है। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे नियमों का पालन कर प्राधिकरण को सहयोग दें।
