अंकिता भंडारी प्रकरण: दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग

देहरादून। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य करन माहरा ने दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में कथित वीआईपी की भूमिका सहित तमाम अनुत्तरित सवालों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय किए जाने की जरूरत है। ऐसे में गंभीर सवालों का जवाब देने के बजाय ऊंचे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करना जनता की शंकाओं को दूर करने का विकल्प नहीं हो सकता।
करन माहरा ने कहा कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग और जनता के सवालों से अधिक प्राथमिकता अपने नेताओं की ताजपोशी को क्यों दी जा रही है। उन्होंने दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने को उत्तराखंड की जनभावनाओं की उपेक्षा बताते हुए कहा कि अंकिता के परिवार की पीड़ा और न्याय की मांग को राजनीतिक सुविधा के अनुसार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
माहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में कथित वीआईपी की भूमिका समेत प्रत्येक अनुत्तरित सवाल की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़े और जिनकी भी जवाबदेही बनती है, उसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल किया कि मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए अब तक क्या ठोस कार्रवाई की गई है और जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब कब दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राजभवन जैसे संवैधानिक पद जनता के सवालों को खामोश करने का माध्यम नहीं बन सकते। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने की मांग प्रदेश के स्वाभिमान और जनभावनाओं से जुड़ा विषय है। सत्ता को इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देना होगा और न्याय की मांग को गंभीरता से लेना होगा।
करन माहरा ने कहा कि कांग्रेस अंकिता के परिवार की न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी इस मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाती रहेगी। माहरा ने मांग की कि प्रकरण से जुड़े सभी अनुत्तरित सवालों का जवाब दिया जाए, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए और साक्ष्यों के आधार पर जवाबदेही तय हो।