Prabhat Chingari
उत्तराखंड

कुंभ-2027 तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश, निर्माण कार्य जल्द शुरू होंगे

 

देहरादून, मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में  सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी जनपदों में जिला योजना समितियों की बैठकें अप्रैल माह तक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं। इसके लिए प्रभारी मंत्रियों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र तिथियां तय करने को कहा गया। साथ ही जिलाधिकारियों को जनपद स्तरीय वनाग्नि समितियों एवं ग्रीष्मकालीन पेयजल समितियों की बैठकें शीघ्र आयोजित कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कुंभ-2027 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कुंभ क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लिए शीघ्र शासनादेश जारी कर कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। साथ ही यातायात, पार्किंग, रूट प्लान और जंक्शन सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी विभाग को प्रमुख स्थानों पर साइनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

पूंजीगत व्यय के तहत नए कार्यों की स्वीकृतियां 30 मई तक जारी करने का लक्ष्य तय करते हुए उन्होंने कहा कि मानसून से पहले सभी आवश्यक अनुमोदन पूर्ण कर लिए जाएं और कार्यों की प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाएं।

एलपीजी गैस वितरण की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने आपूर्ति बढ़ाने और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही विभागों और जनपदों में ई-ऑफिस व्यवस्था को 100 प्रतिशत लागू करने पर जोर दिया।

उन्होंने फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर के मामलों में तेजी लाने के लिए जिला स्तरीय समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कर प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए।

जनगणना कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने, तकनीकी सहायकों की शीघ्र नियुक्ति और एचएलबी का डिमार्केशन तेजी से पूरा करने को कहा। साथ ही अफवाहों को रोकने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग पर बल दिया।

कृषि से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए उन्होंने अंश निर्धारण, किसान पंजीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे को प्राथमिकता देने को कहा। अंश निर्धारण का कार्य 30 अप्रैल 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बैठक में प्रमुख सचिव  एल. फैनाई,  आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव  अमित सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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