देहरादून, प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में अखरोट, बादाम एवं पाइन नट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार में प्रदेश के कृषि मंत्री Ganesh Joshi ने शुक्रवार को राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, Dehradun से वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। वेबिनार में गिरीदार फलों के उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chouhan का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में किसानों की आय बढ़ाने और औद्यानिकी क्षेत्र के विकास के लिए सरल एवं प्रभावी नीतियां लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अखरोट, बादाम और पाइन नट्स को बढ़ावा देने की घोषणा किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के साथ-साथ किसानों की भी समान रूप से चिंता करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में Uttarakhand चहुंमुखी विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य में औद्यानिकी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें सेब की अति सघन बागवानी, उत्तराखण्ड कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग, सेब की तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना, मधुमक्खी पालन नीति तथा अत्याधुनिक सेब नर्सरी विकास योजना शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में लगभग 5642 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अखरोट की खेती की जा रही है, जिससे करीब 8995 मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त हो रहा है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अखरोट और बादाम की खेती के लिए बेहद अनुकूल हैं तथा इन फसलों को जंगली जानवरों से अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना रहती है।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अखरोट की खेती को क्लस्टर आधारित मॉडल पर बढ़ावा दिया जाए तथा बादाम सहित अन्य गिरीदार फलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत प्रजातियों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाए। उन्होंने बताया कि राज्य की पौधशालाओं में वर्तमान में अखरोट के 42,699 तथा बादाम के 630 पौधे उपलब्ध हैं। गुणवत्तायुक्त फल पौध तैयार करने के लिए राजकीय उद्यानों और नर्सरियों को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी मांग के अनुसार पौधे उपलब्ध कराए जा सकें।
इस दौरान कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य के उद्यानों और पौधशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से 415 मालियों की भर्ती प्रक्रिया में आ रही विसंगतियों को शीघ्र दूर कर भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूर्ण किया जाए।
वेबिनार के दौरान निदेशक उद्यान सुंदर लाल सेमवाल, बागवानी मिशन निदेशक महेंद्र पाल, रतन कुमार सहित बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।
