देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026–27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस मद में सरकार ने 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपनल कर्मियों ने विभिन्न विभागों में लंबे समय तक महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था को लागू करने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की है।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक है। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने तथा प्रदेश में पारदर्शी और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस निर्णय से पूर्व उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी और वे अधिक उत्साह के साथ प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकेंगे।
