धार्मिक पर्यटन सहकारिता,और पशुपालन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई विभागों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मीडिया को निर्णयों की जानकारी दी।कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में उप निबंधक (ऑडिट) के लेवल 11 के एक निसंवर्गीय पद को 5 वर्षों के लिए सृजित करने को मंजूरी दी है। यह कदम विभागीय कार्यों को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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पशुपालन विभाग की अनुसूचित जाति/जनजाति को 90% सब्सिडी देने वाली योजना और गंगा गाय योजना को अब विलय कर दिया गया है। कैबिनेट ने इस विलय को मंजूरी दी है। इसके तहत अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोग भी ले सकेंगे। यह निर्णय राज्य में पशुपालन को प्रोत्साहित करेगा और अधिक लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा।
पशुधन प्रसार अधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि हुई कम
कैबिनेट ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति के बाद दी जाने वाली 2 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि को 1 वर्ष कर दिया है। यह निर्णय प्रशिक्षण प्रक्रिया को अधिक कुशल और त्वरित बनाएगा, जिससे अधिकारी जल्द ही फील्ड में कार्यरत हो सकेंगे
उत्तराखंड कैबिनेट की यह बैठक सहकारिता, धार्मिक पर्यटन और पशुपालन के क्षेत्र में बड़े बदलावों की घोषणा लेकर आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए ये निर्णय प्रदेश के समग्र विकास को गति देंगे।