मुख्यमंत्री से भेंट कर बीआईएस प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड में मानकीकरण से जुड़ी प्रमुख पहलुओं पर की चर्चा

देहरादून, भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards – BIS), देहरादून शाखा के निदेशक एवं प्रमुख सौरभ तिवारी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री धामी से शिष्टाचार भेंट की। यह बैठक राज्य में मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा उपभोक्ता संरक्षण जैसे विविध एवं महत्त्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रही।
प्रतिनिधिमंडल में शिक्षा, उद्योग, निर्माण, उपभोक्ता संगठनों तथा तकनीकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल थे। सभी प्रतिभागियों ने उत्तराखंड में गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करने हेतु BIS की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया।
बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई: 1. सरकारी खरीद प्रक्रिया में भारतीय मानकों (IS) का अनिवार्य समावेश:
प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया कि सभी शासकीय खरीदों में BIS द्वारा निर्धारित मानकों को अनिवार्य किया जाए, जिससे उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
2. प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम:
विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों हेतु मानकीकरण, गुणवत्ता प्रबंधन, और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
3. भवन निर्माण हेतु IS आधारित विनियमों को अपनाना (SP 73:2023):
भवन निर्माण एवं अधोसंरचना परियोजनाओं में नवीनतम मानकों पर आधारित तकनीकी विनियमों को लागू करने की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा हुई।
4. प्रबंधन प्रणाली मानकों का क्रियान्वयन:
सरकारी विभागों में कार्यक्षमता, पारदर्शिता और सेवा गुणवत्ता बढ़ाने हेतु IS 15700 (सेवा गुणवत्ता मानक), ISO 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), तथा ISO 21001 (शैक्षणिक संगठन प्रबंधन प्रणाली) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया गया।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिनिधिमंडल के सुझावों की सराहना की और कहा कि मानकीकरण के माध्यम से राज्य में समग्र विकास, पारदर्शिता एवं सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि:> “गुणवत्तापरक सेवाएं और मजबूत अधोसंरचना उत्तराखंड के सतत विकास की कुंजी हैं। BIS के माध्यम से मानकों को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।”
मुख्यमंत्री महोदय ने संबंधित विभागों को BIS के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देश देने का आश्वासन भी दिया।
मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण को साकार करने में BIS की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार इस दिशा में BIS के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है, जिससे ‘विकसित उत्तराखंड’ का निर्माण सशक्त रूप से किया जा सके।