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देहरादून। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा की अध्यक्षता में वन मुख्यालय के मंथन सभागार में प्रदेश के सभी नगर निगमों में संचालित विकास कार्यों एवं शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगमों के महापौर, नगर आयुक्त, विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान कर रही है और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि नगर निकायों के जनप्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए उनकी समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निकायों से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
शहरी विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 500 अतिरिक्त कूड़ा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इन वाहनों की निगरानी एवं कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मंगलवार को ही 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि निकायों में लंबे समय से रिक्त चल रहे अधिशासी अधिकारी, अपर अभियंता और राजस्व निरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जिससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। मंत्री ने सभी नगर निकायों से अपने आय स्रोत बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने का आह्वान किया और कहा कि वित्तीय रूप से सशक्त निकाय ही बेहतर जनसेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं।
बैठक में नगर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण, सड़क सुधार, विद्युत, पेयजल एवं गैस पाइपलाइन को भूमिगत करने, डंपिंग जोन विकसित करने, गौशालाओं के निर्माण तथा अन्य विकास परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त संख्या में शेल्टर होम विकसित करने पर भी जोर दिया गया।
मंत्री कैड़ा ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी गंभीरता से प्रयास करेगी तथा उनके सुझावों को भी योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
बैठक में विभिन्न निकायों द्वारा संचालित विकास योजनाओं, स्वच्छता प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और शहरी विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर सचिव नितेश झा, अपर सचिव विनोद गिरी गोस्वामी, सभी नगर निगमों के महापौर, नगर आयुक्त एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
