देहरादून,
राज्य में सहकारिता को विस्तार देने के लिये आगामी 8 व 9 जुलाई को दो दिवसीय मंथन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहकारी बैंकों एवं एमपैक्सों को और अधिक सुदृढ़ व सुविधाजनक बनाये जाने तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित गोष्ठि में निर्धारित लक्ष्यों के क्रियान्वयन को लेकर ठोस रणनीति बनाई जायेगी। मंथन कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के जनपद स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी अधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम सफल आयोजन को लेकर विभागीय अधिकारियों को सभी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिये गये हैं।
सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने सहकारिता के विस्तार को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। डॉ. रावत ने कहा कि सहकारिता को माध्यम बना कर प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में विकसित करने के लिये ठोस रणनीति बनाई जायेगी। इसके लिये उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आगामी 8 व 9 जुलाई को दो दिवसीय मंथन कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये। राज्य स्तरीय मंथन कार्यक्रम में प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने, गांवों का सर्वांगीण विकास कर ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने, सहकारी संस्थाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने को लेकर ठोस रणनीति बनाई जायेगी।
उन्होंने कहा कि हाल ही में केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिल्ली में ‘मंथन बैठक’ का आयोजन किया गया, जिसमें सहकारिता के विस्तार के लिये कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये, जिनके क्रियान्वयन के लिये मंथन कार्यक्रम में ठोस कार्ययोजना तैयार की जायेगी। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में ‘वाइब्रेंट विलेज’ योजना को सहकारी प्रणाली से जोड़ने, प्रदेश में त्रिभुवन सहाकरी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने, सहकारी बैंकों व एमपैक्सों को अधिक सुदृढ़ और सुविधाजनक बनाये जाने को लेकर भी रोड़मैप तैयार किया जायेगा। इस विशेष मंथन बैठक में सहकारिता विभाग के जनपद स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के समस्त अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। बैठक में सभी जनपदों के सहायक निबंधक, उप निबंधक, राज्य सहकारी एवं जिला सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक व सहकारी समितियों के सचिव अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
समीक्षा बैठक में सचिव सहकारिता बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, निबंधक सहकारिता मेहरबान सिंह बिष्ट सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
सूबे में सहकारिता के विस्तार को मंथन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसमें केंद्र सरकार के एजेंडे को लागू करने का भी निर्णय लिया जायेगा साथ ही सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और सुविधाजनक बनाने के लिये ठोस रणनीति तैयार की जायेगी।- *डॉ धन सिंह रावत, सहकारिता मंत्री, उत्तराखंड*
