देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित जड़ी-बूटी सलाहकार समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों में क्लस्टर आधारित मॉडल के तहत हर्बल सेक्टर को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उपलब्ध औषधीय एवं हर्बल उत्पादों के संवर्धन और प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जड़ी-बूटी और एरोमा सेक्टर में अग्रणी दो राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज़ का अध्ययन करने के लिए विषय-विशेषज्ञों की टीम भेजी जाएगी, ताकि उत्तराखंड में भी इन नवाचारों को लागू किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि टर्नओवर बढ़ाने के लिए अनुसंधान, नवाचार, उत्पादन, विपणन और ब्रांडिंग पर समन्वित ढंग से कार्य करना होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र प्राकृतिक हर्बल संसाधनों का भंडार है और राज्य में हर्बल इकोनॉमी को विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को उनके उत्पादों का अधिकतम लाभ दिलाने, स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिकी से जोड़ने के लिए ठोस योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने निर्देश दिया कि हर्बल उत्पादों की वैल्यू एडिशन, प्रसंस्करण और प्रशिक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पंतनगर विश्वविद्यालय का सहयोग लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने चिंता जताई कि जिन क्षेत्रों में भालू सहित अन्य जंगली जीवों से जनजीवन और फसलों को नुकसान हो रहा है, वहां कृषि और वन विभाग की संयुक्त टीमें भेजी जाएं। ये टीमें स्थानीय लोगों को सुरक्षा उपायों और फसल संरक्षण के बारे में जागरूक करेंगी।
बैठक में जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान के निदेशक डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने संस्थान द्वारा चल रहे अनुसंधान, दुर्लभ औषधीय प्रजातियों के संरक्षण, उत्पादन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी, जड़ी-बूटी सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष भुवन विक्रम डबराल, बलवीर घुनियाल, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव एस.एन. पांडेय, वी. षणमुगम, अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे, वंदना, अनुराधा पाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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